गहलोत सरकार देगी अडानी की कंपनी को सौलर पावर प्रोजेक्ट के लिए सरकारी जमीन, जानें कैबिनेट के निर्णय


राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बाद सीएम गहलोत ने आज अपने आवास पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में अहम निर्णय लिए है। राज्य सेवा कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती लागू करने करने, नेत्र सहायक संवर्ग में प्रमोशन के अवसर बढ़ाने एवं प्रदेश में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित अहम निर्णय लिए गए है। मंत्रिमंडल ने जैसलमेर के ग्राम बांधा में राजकीय भूमि मैसर्स अडानी रिन्यूवेबल एनर्जी होल्डिंग फाॅर लिमिटेड को 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए कीमतन आंवटन करने का निर्णय लिया है।  

जीपीएफ कटौती का निर्णय 

गहलोत कैबिनेट ने राजीव गांधी सेंटर फाॅर एडवांस टेक्नोलोजी (R-CAT) संस्थान को सोसायटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही सोसाइटी के बायलाज के भी अनुमोदन किया है। यह सेंटर प्रदेश के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में स्थापित होगा। कैबिनेट ने राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि, 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।  प्रस्ताव की क्रियान्वति के क्रम में 1 जनवरी 2004  व उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 के प्रावधान लागू होंगे।

विद्यालय का नाम पूर्व सीएम पहाड़िया के नाम करने का निर्णय  

सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भरतपुर के भुसावर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम जगन्नाथ पहाड़िया के नाम से करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने स्थानीय जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय का नामकरण भी स्वर्गीय पहाड़िया के नाम से करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के युवाओं को एडवांस टेक्नोलाॅजी की ट्रेनिंग दिलवाने का भी निर्णय लिया गया है। कृषि मंडियों को मजूबत करने और राज्य सेवा कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती लागू करने करने, नेत्र सहायक संवर्ग में प्रमोशन के अवसर बढ़ाने एवं प्रदेश में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित अहम निर्णय लिए गए है। 

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