भरतपुर में इंटरनेट सेवा बंद: रिजर्वेशन की मांग के लिए लगाया चक्काजाम; मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने संभाला मोर्चा


राजस्थान के भरतपुर जिले के 4 कस्बों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। भरतपुर संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर नदबई, वैर भुसावर और उच्चैन तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद दी है। यह इंटरनेट 13 जून सुबह 11 बजे से 14 जून सुबह 11 बजे तक बंद रहेगा। 12% आरक्षण की मांग के लिए चल रहे सैनी ,कुशवाहा ,शाक्य ,मौर्य माली समाज के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने चार तहसीलों में इंटरनेट सुविधा बंद कर दी है। जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। उधर आंदोलनकारियों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर आज दूसरे दिन भी चक्का जाम कर रखा है। आंदोलनकारी विगत दिन से ही हाईवे पर जाम लगाकर बैठे हुए हैं। सैनी समाज के आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन को देखते हुए संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने सोशल मीडिया में अफवाहों पर रोक लगाने के लिए चार तहसीलों में नदबई ,उच्चैन ,वैर और  भुसावर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी।  जिससे आंदोलनकारी सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आंदोलन को ज्यादा इलाकों में नहीं फैला सकें । 

सैनी समाज कर रहा है 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग 

गौरतलब है कि सैनी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य,माली जातियां राजस्थान में 12% आरक्षण की मांग कर रही हैं जिसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन कर रहे इन समाजों के नेताओं ने कहा कि हम सभी समाज अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं लेकिन उसमें अनेकों जातियां हैं इसलिए हमको फायदा नहीं मिल पा रहा है। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि हम सभी जातियों को 12% आरक्षण अलग से दिया जाए। आंदोलन स्थल पर चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर खुद आंदोलन स्थल से दूरी पर रहकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वही आंदोलनकारियों की मांग है कि सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल हमसे बात करने आए तो हम आंदोलन वापस लेंगे मगर फिलहाल सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल आंदोलनकारियों से वार्ता करने नहीं पहुंचा है 

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मंत्री विश्वेंद्र सिंह करेंगे वार्ता 

जिला कलेक्टर आलोक रंजन का कहना है की उन्होंने आंदोलनकारियों से रात को भी बात की थी और सुबह भी बात की है। उनका कहना है की उनसे बात करने सरकार द्वारा अधिकृत रूप से कोई आये। किसी भी प्रकार से स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे। राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि मंडल आज आंदोलन कर रहे सैनी समुदाय से जाकर मिलेगा और वार्ता करेगा। सरकार के प्रतिनिधि मंडल में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा शामिल रहेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम प्रशासनिक स्तर पर बात नहीं करेंगे।

जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग 

आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने कहा कि समाज के लोग संविधान के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद संख्या 16 (4) में व्यवस्था दी गई है। वे जातियां जो अति पिछड़ी हुईं हैं। उन्हें राज्य सरकार अपने स्तर पर आरक्षण दे सकती है। इसका केंद्र से कोई मतलब नहीं है। आज समाज में न तो कोई आईएएस अधिकारी है और न आरएएस अधिकारी है। इसमें से काची समाज अति पिछड़े में आता है। काची समाज की जनसंख्या 12 प्रतिशत है। इसलिए हम जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आज तक कोई विचार नहीं किया। जिसके बाद मजबूर होकर समाज के लोगों ने चक्का जाम किया है।



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