एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना: राजस्थान राइजिंग स्टेट में देश में दूसरे नंबर पर, केंद्र ने किया सम्मान


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एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर केंद्र सरकार ने राजस्थान सम्मानित किया है। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार व रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार दिया है। राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला है।

रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया, एग्री इंफ्रा फंड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स (राशि 747.17 करोड़) की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किए गए हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए वितरण की गई ऋण राशि (559.50 करोड़) की दृष्टि से भी राज्य का देश में दूसरा स्थान है। अब तक राज्य में कुल 713 प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया गया है।

उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना है। इसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, कृषकों, कृषक उत्पाद संगठनों, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, कृषि उद्यमियों इत्यादि को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स बनाने के लिए 3 फीसदी ब्याज की दर पर ऋण दिया जाता है। इस योजना की अवधि 2020-21 से 2032-33 तक है।

अग्रवाल ने बताया कि योजना में वेयर हाउस, साईलो, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सुविधा, पैक हाउस, ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म, ग्रेडिंग एवं कास्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, फल पकाने के कक्ष इत्यादि इकाइयों को लाभ मिल सकेगा। सामुदायिक कृषि परियोजनाओं में आर्गेनिक इनपुट के उत्पादन की इकाइयों, स्मार्ट और प्रिसिजन फार्मिंग के लिए ढांचागत विकास आदि को भी लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने बताया, राजस्थान सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के साथ उक्त एआईएफ योजना का समावेशन किया गया है। जिसमें पूंजीगत अनुदान अधिकतम 50 प्रतिशत और ब्याज अनुदान-अधिकतम छह फीसदी दिया जा रहा है।  

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एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर केंद्र सरकार ने राजस्थान सम्मानित किया है। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार व रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार दिया है। राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला है।

रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया, एग्री इंफ्रा फंड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स (राशि 747.17 करोड़) की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किए गए हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए वितरण की गई ऋण राशि (559.50 करोड़) की दृष्टि से भी राज्य का देश में दूसरा स्थान है। अब तक राज्य में कुल 713 प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया गया है।

उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना है। इसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, कृषकों, कृषक उत्पाद संगठनों, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, कृषि उद्यमियों इत्यादि को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स बनाने के लिए 3 फीसदी ब्याज की दर पर ऋण दिया जाता है। इस योजना की अवधि 2020-21 से 2032-33 तक है।

अग्रवाल ने बताया कि योजना में वेयर हाउस, साईलो, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सुविधा, पैक हाउस, ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म, ग्रेडिंग एवं कास्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, फल पकाने के कक्ष इत्यादि इकाइयों को लाभ मिल सकेगा। सामुदायिक कृषि परियोजनाओं में आर्गेनिक इनपुट के उत्पादन की इकाइयों, स्मार्ट और प्रिसिजन फार्मिंग के लिए ढांचागत विकास आदि को भी लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने बताया, राजस्थान सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के साथ उक्त एआईएफ योजना का समावेशन किया गया है। जिसमें पूंजीगत अनुदान अधिकतम 50 प्रतिशत और ब्याज अनुदान-अधिकतम छह फीसदी दिया जा रहा है।  



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