जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी
– फोटो : Amar Ujala Digital

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जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने आमजन से ‘सी-विजिल’ एप का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई के लिए आमजन ‘सी-विजिल’ (नागरिक सतर्कर्ता) एप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप की खास बात यह है कि आचार संहिता से जुड़ी किसी भी शिकायत का समाधान महज 100 मिनट में हो जाता है।

दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग  चुनाव प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी कड़ी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने में यह एप अहम भूमिका निभा रहा है। देश के कई राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग ने इस एप के जरिए प्रभावी कार्रवाई की है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर अब इस एप के जरिए फास्ट ट्रैक शिकायत प्राप्ति और समाधान प्रणाली से प्राप्त शिकायतों पर तय समय सीमा में कार्रवाई संभव होगी।

कैसे करेगा ‘सी-विजिल’ एप काम 

कोई भी व्यक्ति ‘सी-विजिल’ एप को मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकता है। यह एप्लीकेशन केवल उन्हीं राज्यों की भौगोलिक सीमा के भीतर ही कार्य करेगी, जहां निर्वाचन चल रहे हैं। आमजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों का संक्षेप में विवरण देते हुए एक फोटो खींचें या 2 मिनट का एक वीडियो बनाएं। शिकायत दर्ज करने से पहले उसका संक्षेप में उल्लेख करें। शिकायत के साथ संलग्न जीआईएस सूचना संबंधित जिला नियंत्रण कक्ष तक पहुंच जाती है, जिसके फलस्वरूप उड़नदस्ते को कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर भेजकर कार्रवाई सुनश्चिति की जाती है।

एप की कार्यप्रणाली

‘सी-विजिल’ किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। आमजन इस एप का इस्तेमाल करके कदाचार की घटना की जानकारी भेज सकता है। जिसका 100 मिनट की समय सीमा में संबंधित अधिकारी समस्या का निस्तारण करेंगे। इस एप की सबसे खास बात यह है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखे जाने का भी विकल्प है।

‘सी-विजिल’ एप किया अपने मोबाइल में डाउनलोड

विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर नियुक्त विभिन्न प्रकोष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बैठक में मौजूद प्रभारी अधिकारियों तथा सह प्रभारी अधिकारियों से ‘सी-विजिल’ एप के प्रयोग के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान नियुक्त प्रभारी अधिकारियों और सहप्रभारी अधिकारियों द्वारा मोबाइल में एप को डाउनलोड किया।

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